ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 24x7 ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ 'ਸੀਮਾ' ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.